PM-Kisan की 17वीं किस्त जारी, गांवों में 3 करोड़ घरों को हरी झंडी; सरकार का लोक कल्याण पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को भी मंजूरी दे दी।

पीएमएवाई पर वर्ष 2015-16 से अमल किया जा रहा है जिसके तहत इस योजना के पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों की सहायता के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ घर बनाने की पहल की जाती है।

सूत्रों ने कहा कि जिन तीन करोड़ नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है उनमें से लगभग दो करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाने वाली आवास योजना को पीएमएवाई-ग्रामीण भी कहा जाता है और नए आवंटियों को मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए करीब 200,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 220,000 रुपये से अधिक रकम मिलेगी। यह बढ़ी हुई आवंटित राशि ग्रामीण क्षेत्र के घरों के लिए मिलने वाली मौजूदा सहायता राशि से 67 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती घरों के लिए सस्ते ऋण के तौर पर मदद दी जाती है।पीएमएवाई-ग्रामीण की शुरुआत के बाद से मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाने में मदद दी गई है।

पीएमएवाई के तहत बने सभी घरों में घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और चालू नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं और ये सभी सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की मिली-जुली योजनाओं के बदौलत मिली हैं।

किसानों के लिए पीएम-किसान फंड जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘किसान कल्याण’ के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भविष्य में भी किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

विपक्षी दल कांग्रेस ने निंदा करते हुए कहा कि सरकार महज बकाया राशि की मंजूरी दे रही है क्योंकि 17वीं किस्त अप्रैल और मई में ही दी जानी थी लेकिन आचार संहिता के कारण वितरण नहीं किया गया।

पीएमएवाई पर वर्ष 2015-16 से अमल किया जा रहा है जिसके तहत इस योजना के पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों की सहायता के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ घर बनाने की पहल की जाती है।